मध्य प्रदेश जनवरी गतिविधि – सूचना का अधिकार

चरण 1- परिचय/प्रस्तावना  

चरण 2 – सुचना का अधिकार कहानी वितरण 

चरण 3- समूह चर्चा 

चरण 4 - प्रस्तुति 

चरण 5- वाद-विवाद और गृहकार्य 

चरण 6 – रिफ्लेकशन शीट और फीडबैक फ़ार्म 

कहानी - 1

उसके दादा ने कहा, “चिंटू, ‘सूचना का अधिकार’ (आरटीआई) अधिनियम 2005, नागरिकों के याचिका/अनुरोधों पर सरकार से संबंधित जानकारी को लेकर समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है। तुम सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा क्यों करे? खैर, चूंकि प्रत्येक नागरिक कर(टैक्स) चुकाता है, इसलिए उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम कर रही है। अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से कोई भी जानकारी प्राप्त करने, किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त करने, किसी भी सरकारी दस्तावेज, कार्य और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और किसी भी सरकारी कार्य की सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार देता है।

लेकिन सारी जानकारी नहीं मिल पाती, उसकी दादी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है। उदाहरण के लिए, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी, विदेशों के साथ संबंध, बौद्धिक संपदा अधिकार(IPR), कैबिनेट चर्चा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली जानकारी को आरटीआई  से छूट दी गई है।

चिंटू ने कहा हाँ, हम अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन इस अधिनियम का उपयोग हमारे द्वारा भ्रष्टाचार, सरकारी कार्य में प्रगति, व्यय संबंधी जानकारी आदि को उजागर करने के लिए किया जा सकता है। मुझे नहीं पता था कि हमारे पास इतना अधिकार है।

चिंटू के दादाजी कहते हैं, कि “सूचित/जागरूक नागरिकों के बिना कोई लोकतंत्र नहीं है। अधिनियम बेहतर जागरूक नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना करता है जो सरकारी तंत्र के कामकाज के बारे में आवश्यक निगरानी रखेंगे, इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार लोकतंत्र की पहचान है।

दादाजी चिंटू से कहते हैं कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में उनसे जो भी कुछ सीखा और समझा है वह उसे सूचीबद्ध तरीके से क्यों नहीं लिखता है! उन्होंने उसे कम से कम अपने दो दोस्तों के साथ साझा करने के लिए भी कहा।

नोट: विद्यार्थी इस बारे में चर्चा करेंगे- सूचना का अधिकार का उद्देश्य और लाभ क्या है?

कहानी - 2

मीना के पिता ने कहा कि सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार के मुद्दों के बारे में आरटीआई के माध्यम से पूछताछ की जा सकती है, मैं तुम्हें एक और उदाहरण से बताता हूं, उन्होंने बताया, बागेपल्ली, बेंगलुरू से 100 किलो मीटर उत्तर में एक छोटा सा शहर है, जहां वृक्षों की कतारें, पक्की सड़कें हैं। लेकिन, सरकारी अधिकारियों का सोचना था बागेपल्ली सड़कों के चौड़ीकरण और स्ट्रीटलाइट से बेहतर होगा। मार्च 2005 में सड़क का काम शुरू हुआ। काम का अंकन अव्यवसायिक रूप से किया गया; सड़कों के बनने से पहले ही डिवाइडर बना दिए गए थे, जिससे यातायात अव्यवस्थित हो गया था, जिसके कारण कई दुर्घटनाएँ और मौतें हुईं। एडीएटीएस (एक एनजीओ) के एक कर्मचारी तौफीक ने बागेपल्ली की सड़कों की वास्तविक कहानी का पता लगाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया। उनका कहना है, 'सड़क के लिए करीब 1.32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मेरे आरटीआई आवेदन के जवाब में इस 1.32 करोड़ में से 1.15 करोड़ को खर्च के रूप में दिखाया गया था। अंत में हमने हमारे पास मौजूद जानकारी के साथ जूनियर इंजीनियर का विरोध  किया, उसने माफी मांगी और सड़क को ठीक करने का वादा किया। आरटीआई की बदौलत सड़क का काम आखिरकार पूरा हो रहा है।

ये कुछ तरीके हैं जिनसे आरटीआई ने देश के नागरिकों की मदद की है, मीना। यह अच्छा होगा यदि तुम इस बारे में अधिक शोध करो कि आरटीआई की मदद से किन अन्य मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। मीना ने जानकारी के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि वह अन्य मुद्दों के बारे में भी पता लगाएगी। इसके अलावा, अगर इस तरह के किसी भी मुद्दों से भविष्य में उसके दोस्तों का सामना होता है तो उसके समाधान के लिए वह उनको आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। 

नोट: विद्यार्थी इस बारे में चर्चा करेंगे- ‘सूचना का अधिकार’ के माध्यम से किस प्रकार के मुद्दों से निपटा जा सकता है और किस प्रकार के परिणाम मिल सकते है ? 

कहानी - 3

लक्काराजू प्रशांत का कहना है कि आरटीआई आवेदन जमा करना बेहद आसान है, इसके 3 तरीके हैं- ऑनलाइन, पोस्ट और व्यक्तिगत रूप से और इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये है। उन्होंने ऑनलाइन आरटीआई फॉर्म की सभी औपचारिकताओं को पूरा किया, फीस का भुगतान किया और अपना आवेदन जमा किया। एक बार जब आरटीआई ने उनकी ओर से आरटीओ कार्यालय को आवेदन भेजा, तो उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से तुरंत प्रतिक्रिया मिली।

आरटीआई के तहत उनके आवेदन के परिणामस्वरूप,  उन्हें अपने रोड टैक्स रिफंड की स्थिति के बारे में अपडेट दिया गया और एक सप्ताह के भीतर अनुरोधित दस्तावेजों और अधिकारियों के नामों के साथ उनका पैसा प्राप्त हुआ।

नोट: विद्यार्थी इस बारे में चर्चा करेंगे- आरटीआई से संबंधित कदम और प्रक्रियाएं क्या हैं?