मध्य प्रदेश नवंबर गतिविधि – संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

संविधान को विकसित करने के लिए नए संशोधन या अधिनियम बनाने की आवश्यकता और लाभों को समझना साथ ही यह जानना कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ क्यों कहा जाता है।

कौशल में अपेक्षित सुधार- तार्किक सोच, समस्या-समाधान और अनुसंधान कौशल

सत्र 1 

चरण 1: गतिविधि का परिचय।  

चरण 2. दिए गए उदाहरण की सहायता से विषय की व्याख्या करें।  

चरण 3. विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें और चर्चा शुरू करें।  

चरण 4. अगली कक्षा / गृहकार्य की तैयारी करें।  

चरण 1: परिचय: 

शिक्षक यह कहकर गतिविधि का परिचय देंगे कि हम अक्सर टेलीविजन समाचार में सुनते हैं या समाचार पत्रों में संविधान में किए जा रहे संशोधनों या एक नया विधेयक/अधिनियम पारित होने आदि के बारे में पढ़ते हैं या हम सुनते हैं कि अदालत ने किसी धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हमारा संविधान एक सुदृढ़ दस्तावेज है, यह बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकता है, यह गतिशील है और व्याख्याओं के लिए खुला है। इस गतिविधि में हम वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे भारतीय संविधान अपनी स्थापना के वर्षों के बाद भी प्रभावी बना हुआ है, और इस प्रकार हम अपने तरीके से साबित करेंगे कि इसे 'जीवंत दस्तावेज' क्यों कहा जाता है। 

चरण 2: दिए गए उदाहरण की सहायता से विषय की व्याख्या करें- 

1. यदि स्कूल में सुविधा उपलब्ध है तो शिक्षक वीडियो प्रदर्शित कर सकते हैं या बाद में देखने के लिए विद्यार्थियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो साझा कर सकते हैं। (वैकल्पिक) 

https://www.youtube.com/embed/fCO5AEAQ01I?feature=oembed 

2. शिक्षक दिए गए उदाहरण को समझा सकते हैं कि दिसंबर 2021 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में विधेयक का प्रस्ताव रखा था। यह विधेयक पारित होने के बाद सभी मौजूदा कानूनों को अमान्य कर देगा। इस से  महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी और केंद्र द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन की उम्मीद है, फलस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करने की आवश्यकता है।

यह विधेयक अभी भी पारित नहीं हुआ है क्योंकि बाल विवाह निषेध (ए) विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के बीच प्रतिरोध बढ़ रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की अपील की गई है। कांग्रेस इस तरह का कानून लाने में सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, वाम दल इसे इस आधार पर खारिज कर रहे हैं कि यह महिलाओं की निर्णय लेने की स्वायत्तता में बाधा डालता है, और मुस्लिम दल और समूह इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार अन्य सभी मामलों में महिलाओं को 18 साल की उम्र में वयस्क मानती है फिर शादी के लिए निर्णय लेने के मामले में ऐसा क्यूँ नहीं है।  

Marriage age Bill faces Opposition resistance - The Hindu 

Marriage bill faces opposition- video link 

प्रक्रिया 

(शिक्षकों से अनुरोध है कि अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक देखें) 

चरण 3. विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें और चर्चा शुरू करें 

1. आपको क्या लगता है कि उपरोक्त विधेयक संसद में क्यों प्रस्तावित किया गया था?
2. क्या आपके विचार में ऐसे संशोधनों/विधेयकों को संसदीय सत्रों में विरोध होना चाहिए? हाँ/नहीं और क्यों?
3. शादी करने के लिए महिलाओं की उम्र बढ़ाने के क्या फायदे हैं? 

संभावित उत्तर- 

फ़ायदे- 

1. यह महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
2. भारत में महिलाओं की शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने से उन्हें आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र होने में मदद मिलेगी।
3. भारत में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ने से परिवारों, समाज और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
4. महिलाओं को अपनी शादी के बारे में निर्णय लेने का समान अधिकार होना चाहिए।

वर्णन करें कि भारत के इतिहास में इस तरह के संशोधन कैसे किए गए और हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाने के लिए इस तरह के लचीलेपन की आवश्यकता क्यों है? 

चरण 4: 

अगली कक्षा/होमवर्क की तैयारी करें 

1. कक्षा को 5 समूहों में विभाजित करें और दिए गए संशोधनों को प्रदर्शित करें-

[अध्ययन और चर्चा के लिए समूहों को सुझाए गए संशोधन] 

1)बयालीसवां संशोधन अधिनियम (1976) - निर्धारित मौलिक कर्तव्य 

यह संशोधन आपातकाल (25 जून 1975 - 21 मार्च 1977) के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह भारतीय इतिहास का सबसे विवादित संशोधन है। इसे "मिनी-संविधान" या "इंदिरा का संविधान" के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय संविधान में बयालीसवें संशोधन के कारण संविधान की प्रस्तावना में भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जोड़ा गया था। नए अनुच्छेद और अनुसूची भी शामिल किए गए थे। मूल कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधनों में किए गए परिवर्तन न्यायिक जांच से परे थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने जैसे कई और बदलाव भी पेश किए गए थे। 

2) इकसठवां संशोधन (1989) - मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यह 1989 के इकसठवें संशोधन में था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के कारण यह परिवर्तन हुआ क्योंकि यह अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया कि भारत के युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर दिया जाए। इसलिए, मतदान की आयु कम कर दी गई थी। 

3)छियासीवाँ संशोधन (2002) - शिक्षा का अधिकार 

भारत के संविधान में छियासीवें संशोधन के साथ, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था। इसे मौलिक अधिकार बनाने के लिए वर्ष 2002 में छियासीवें संशोधन में अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद ‘21ए’ डाला गया था। इस संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत बन गया है। इस संशोधन ने प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर भी पैदा किए, जो बच्चे के माता-पिता का एक मौलिक कर्तव्य है। इस संशोधन के तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को शिक्षा के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जैसे प्रशिक्षित शिक्षक, खेल के मैदान आदि। 

4)निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम)- सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है, सरकार ने निजी स्कूलों को सरकार की मदद से समाज के अपनी कक्षा की क्षमता का 25%, आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित समूहों से एक यादृच्छिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से लेने का निर्देश दिया। यह पहल सभी को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने के लिए की गई थी। इसके अलावा, स्थानीय और राज्य सरकारों को भी इसका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। 

5)जीएसटी, वस्तु और सेवा कर, (2016) 

संविधान का 101वां संशोधन 2016 में पेश किया गया था। जीएसटी,  को माल की बिक्री और खपत से अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने का प्रस्ताव दिया गया था। यह कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया था जहां उपभोक्ताओं को कई करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ('खाद्य अधिकार अधिनियम') यह संसद का एक भारतीय अधिनियम है जिसका उद्देश्य देश के 1.2 अरब लोगों में से लगभग दो तिहाई को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था, जो 5 जुलाई 2013 को पूर्वव्यापी हुआ। 

6)आरटीआई, सूचना का अधिकार, (2005) 

यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ। यह कानून भारत के किसी भी नागरिक को "सार्वजनिक प्राधिकरण" से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है। सरकारी अधिकारी को शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। भारत में हर दिन लगभग 5,000 आरटीआई दायर की जाती हैं। 

7)आई. टी अधिनियम (2000) 

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारतीय संसद द्वारा 2000 में अधिनियमित किया गया था। यह साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए भारत में प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को कानूनी मंजूरी देने, ई-गवर्नेंस को सक्षम करने और साइबर अपराध को रोकने के लिए बनाया गया था। यह डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता भी देता है। 

8)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ('खाद्य का अधिकार अधिनियम') 

यह संसद का एक भारतीय अधिनियम है जिसका उद्देश्य देश के 1.2 अरब लोगों में से लगभग दो तिहाई को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसे 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था, जो 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। 

2. विद्यार्थियों से हाथ उठाकर अपनी पसंद का विषय चुनने को कहें या शिक्षक भी समूहों को विषय दे सकते हैं।

3. विद्यार्थियों को अपने-अपने समूहों में चर्चा करने के लिए कहें।

4. स्कूल/गृहकार्य के बाद विद्यार्थियों के समूह किन्हीं 5 वयस्कों से उनके द्वारा चुने गए विषय के बारे में बात करेंगे।

विद्यार्थी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे- 

• क्या आपने ____________________________ के बारे में सुना है? (विद्यार्थी अपने द्वारा चुने गए विषय का नाम दे सकते हैं)
• आपको क्या लगता है कि यह परिवर्तन संविधान में क्यों किया गया है या इस अधिनियम को लागू करने की क्या आवश्यकता थी?
• इस बदलाव से वे क्या लाभ देख सकते हैं?
• क्या आपको लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है? यदि हां, तो कृपया निर्दिष्ट करें।
• क्या आपको लगता है कि इस संशोधन/अधिनियम में कुछ कमियां हैं? यदि हां, तो कृपया बताएँ ।

5. वयस्कों के साथ किए गए शोध और सर्वेक्षण से एक रिपोर्ट/प्रस्तुति बनाएं और गतिविधि के लिए तैयार हो जाएं। (विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतियों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए समाचार पत्रों की कटिंग, लेख, चित्रों का उपयोग कर सकते हैं।

सत्र 2: 

चरण 5: मुख्य गतिविधि 

चरण 6: संक्षिप्त विवरण 

चरण 7: रिफ्लेक्शन शीट और फीडबैक फॉर्म 

चरण 5: 

मुख्य गतिविधि 

• विद्यार्थियों को उनके पांच समूहों के अनुसार बैठने को कहें।
• सभी समूहों को एक-एक करके अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें (प्रत्येक 5 मिनट)। 
• एक बार प्रस्तुतिकरण हो जाने के बाद, अन्य विद्यार्थियों को वहां प्रस्तुत प्रत्येक समूह से 1-2 प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करें।

चरण 6: 

संक्षिप्त विवरण - 

निम्नलिखित बिंदुओं के साथ सत्र को समाप्त करें - 

1. इस गतिविधि से आपने क्या सीखा?
2. हमारा संविधान कानून निर्माताओं और दूरदर्शी लोगों द्वारा बनाया गया है, फिर भी समय-समय पर इस तरह के संशोधन किए जा रहे हैं। यह हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है ?
3. क्या आपको लगता है कि प्रत्येक कानून और नीति की वैधता/समाप्ति होनी चाहिए स्थिति और समय के अनुसार कुछ बदलावों की आवश्यकता होती है? हाँ/नहीं और क्यों?
4. क्या हम कह सकते हैं कि इस गतिविधि के बाद संविधान मजबूतऔर लचीली कानून की किताब है? हाँ/नहीं और कैसे?

चरण 7: 

रिफ्लेक्शन शीट की व्याख्या करें और फीडबैक फॉर्म भरें 

शिक्षक कृपया फीडबैक फॉर्म भरें और विद्यार्थियों को रिफ्लेक्शन शीट भरने के लिए भी याद दिलाएं। 

वैकल्पिक गृहकार्य: 

यदि विद्यार्थी विषय से संबंधित अधिक जानने के इच्छुक हैं, तो वे दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं: 

Acts | Ministry OF Parliamentary Affairs, Government of India (mpa.gov.in) 

Constitution of India|Legislative Department | Ministry of Law and Justice | GoI 

संदर्भ लिंक: Chap 9.p     md (ncert.nic.in) 

Constitution of India|Legislative Department | Ministry of Law and Justice | GoI 

List of amendments of the Constitution of India - Wikipedia 

Why is the Indian Constitution   called a ' living document’? (byjus.com) 

Prohibition of Child Marriage Act, PCMA Issues, Benefits [Important Acts for UPSC] (byjus.com) 

पठन सामग्री: 

• बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021, महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु को वर्तमान में 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मांग करता है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2021 में संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था।
• भारत में, 19वीं शताब्दी के दौरान, महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु 10 वर्ष थी। 1928 में पहली बार, बाल विवाह निरोधक अधिनियम (CMRA), 1929 (जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है) के माध्यम से विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।
• 1949 में, लड़कियों के लिए इसे बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया और 1978 में लड़कियों और लड़कों के लिए आयु को क्रमशः बढ़ाकर 18 और 21 वर्ष करने के लिए एक संशोधन पारित किया गया था।
• भारत सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 को अधिनियमित किया, जिसने बाल विवाह पर रोक लगाने और पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पहले के सीएमआरए को बदल दिया।
• इसके अलावा, भारत में विवाह कई अन्य व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937; भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872; पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936; विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969।
• बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री (MWCD), स्मृति ईरानी द्वारा पेश किया गया था, और विस्तृत जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। यह विधेयक पारित होने पर सभी मौजूदा कानूनों को रद्द कर देगा। 

संविधान से संबंधित कुछ बिंदु इस प्रकार हैं: 

• संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, इसलिए कोई भी सरकार उन्हें छीन नहीं सकती है। 
• संसद को जिम्मेदारी और सीमा के साथ विधेयक पारित करने की शक्ति प्रदान की जाती है। 
• ज्यादातर विधेयक संविधान के आधार पर नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तावित हैं 
• जब संसद में विधेयक पारित हो जाते हैं, तो वे अधिनियम बन जाते हैं। 
• सरकारों (राजनीतिक दल) के परिवर्तन के साथ एजेंडा या लोकतंत्र नहीं बदलता है।
• यदि संविधान या लोक कल्याण के विरुद्ध कोई कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है तो न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है।
• विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक पूर्ण संतुलन है, इसलिए, कोई भी सर्वोच्च नहीं है, और हर कोई विचाराधीन है।
• सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान के नियमों को संहिता बद्ध किया गया है।
• परिस्थितियों की आवश्यकता के लिए संविधान में विशेष प्रावधान हैं। 

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में संविधान बिना पक्षपात के इतने विविध पहलुओं और उभरती स्थितियों को संतुलित करने में कामयाब रहा है। यह खुद को 'जीवंत दस्तावेज' के रूप में सही ठहराते हुए खुद को ढालता और बदलता रहता है। 

टिप्पणी: 

• संविधान एक मजबूत दस्तावेज है, विद्यार्थियों को इससे परिचित कराने के लिए इससे संबंधित कुछ ही बिंदुओं को सरल बनाया गया है। 
• हम विस्तार से जानकारी प्रदान करने का दावा नहीं करते हैं। 
• हम किसी भी राजनीतिक दल या वेबसाइट का समर्थन/प्रचार नहीं करते हैं, विद्यार्थियों के नागरिक कौशल को बढ़ाने के लिए सभी जानकारी दी जाती है। 

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